पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

भास्कर न्यूज | जांजगीर पिछड़ा वर्ग विकास संगठन के नेतृत्व में बुधवार को यूजीसी समानता कानून लागू करने और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों एवं सैकड़ों ओबीसी बंधुओं ने एसडीएम जांजगीर को केंद्र और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार से पिछड़ा वर्ग के लंबित आरक्षण को शीघ्र लागू करने और समानता कानून के तहत यूजीसी का पालन सुनिश्चित करने की मांग करना था। प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और अब राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सचिव हरप्रसाद साहू, द्वारिका प्रसाद यादव, हेत्तराम यादव, संग्राम सिंह यादव, सदीप यादव, भगेला राम कश्यप, किरण कुमार जग्गा, दिलहरन पटेल, पुनिराम पटेल, नीलम यादव, प्रभा साहू, सीता साहू सहित सैकड़ों ओबीसी बंधु उपस्थित रहे। मंच का संचालन रामकुमार पटेल ने किया। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र और राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के लंबित आरक्षण को लागू करने के साथ ही उच्च शिक्षा में समानता और अवसर सुनिश्चित करने के िलए यूजीसी समानता कानून का कड़ाई से पालन करें। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए तैयार हैं। धरने और ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित नागरिकों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज के युवाओं को समान अवसर और आरक्षण के अधिकारों से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन केवल कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए।

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