दौसा के महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने कृषि एवं सहकारिता पर चर्चा के दौरान क्षेत्र की मंडियों, किसानों की सुविधाओं, उर्वरक सप्लाई, तारबंदी योजना और फसल नुकसान के मुआवजे से जुड़े मुद्दे उठाए। विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक राजेंद्र मीणा ने महवा, मनोहरपुर, मंडावर और बैजूपाड़ा में नर्सरी निर्माण की मांग रखी। साथ ही सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करने की बात कही। उन्होंने किसान सेवा केंद्र निर्माण, रौत हडिया कृषि उपज मंडी में भंडार गृह बनाने और महवा, मंडावर तथा बैजूपाड़ा मंडियों में गुणवत्ता लैब स्थापित करने की मांग रखी। मनोहरपुर में अतिरिक्त भंडारण गोदाम की स्वीकृति की भी मांग की गई। नई सहकारी समितियों की स्वीकृति विधायक ने ग्राम नाहिडा, ढंड, हडिया, बाड़ा बुजुर्ग, पीपलखेड़ा, सालिमपुर, गाजीपुर, खेड़ला गदाली, कमालपुर, टुड़ियाना, गढ़ हिम्मत सिंह और बावड़ी खेड़ा में नई सहकारी समितियों की स्वीकृति की मांग रखी। सहकारी समितियों में उपलब्ध हो खाद उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ और रबी सीजन को देखते हुए अप्रैल से जून 2026 तक सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उर्वरक लाइसेंस चालू किए जाएं और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उर्वरक कंपनियों की सप्लाई 100 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से सुनिश्चित करने और निजी विक्रेताओं को आपूर्ति सीमित करने की मांग की, ताकि किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी मिल सके। क्वालिटी कंट्रोल टीम गठन की मांग विधायक ने नकली और घटिया खाद बीज बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिले में कृषि विभाग की क्वालिटी कंट्रोल टीम गठित करने की मांग की। उनका कहना था कि इससे किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। तारबंदी योजना की सीमा बढ़ाने की मांग उन्होंने वर्ष 2017 से चल रही कांटेदार तारबंदी योजना में 400 मीटर की अनुदान सीमा को कम बताते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 1000 मीटर करने की मांग की। उनका कहना था कि बड़े और अलग अलग खेतों को देखते हुए यह जरूरी है, ताकि फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। फसल नुकसान पर मुआवजा तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को हुए नुकसान पर उन्होंने चिंता जताई। कृषि मंत्री से मांग की कि राजस्व विभाग जल्द गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाए। विधायक ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीना के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
