कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बजट घोषणाओं को लेकर राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा जिले के बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन की तैयारी को लेकर बैठक ली। ग्रामीण क्षेत्र मोड़क में आईआईटी और खतौली में एईइन कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन पत्र से संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपे। समीक्षा बैठक में स्थानीय विधायक और जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि जिले को पिछले बजट व इस बार के बजट में कई नई सौगातें मिली। सभी अधिकारी एक साथ समर्पित होकर इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने में जुट जाएं। कोटा को इस बजट में मिनी सचिवालय 150 करोड़ का विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी, टॉय पार्क, पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर जैसी सौगातें मिली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक घोषणा से जुड़े प्रस्ताव को निरंतर फॉलोअप करे ताकि समस्त योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप तय समय पर धरातल पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य कर बजट घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाएं। वहीं निविदा कार्य शुरू होने व कार्य की डेडलाइन के बारे में जानकारी ली। सड़कों की गुणवत्ता बरकरार रखने के भी निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा की गारंटी पीरियड में जो सड़कें हैं और टूट गई उनकी रिपोर्ट बनाकर उपलब्ध करवाई जाए। विभिन्न विभागों के अधिकारियों आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि विभिन्न कार्यों के लिए बार-बार सड़कों की खुदाई नहीं हो सड़क खोदने के बाद संबंधित एजेंसी उसकी पूरी मरम्मत करें। प्रभारी मंत्री ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली अधिकारियों ने बताया कि जमीन आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और मैं जून में कार्य शुरू होने की संभावना है। वहीं लंबित बिजली कनेक्शन के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कनेक्शन की पेंडेंसी जल्दी खत्म करने वह बिजली के तारों को कसने और मेंटेनेंस के कार्य 15 मार्च से पहले पूरे करने को कहा। आगामी गर्मी के मौसम से पहले ही खराब हेड पंपों की मरम्मत और पेयजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की भी समीक्षा की उन्होंने दिव्यांगों को दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए शिविर आयोजित कर सर्टिफिकेट बनाने के निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए। गड़ेपान में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैक्ट्री व बॉयलर्स विभाग, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली उन्होंने औद्योगिक इकाई में सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए।
