प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया के निर्देश पर अब नगर परिषद क्षेत्र की सभी सरकारी और निजी भूमियों पर सीमांकन बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य जमीन की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रोकना है। जारी निर्देशों के अनुसार नगर परिषद के स्वीकृत मास्टर जोनल प्लान और राजस्व अभिलेखों के आधार पर मौके पर तत्काल प्रभाव से सीमांकन बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति आमजन और प्रशासन दोनों के लिए स्पष्ट होगी, जिससे भूमि विवादों की संभावना भी कम होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर परिषद की स्थायी संपत्तियों, खांचा भूमि, नाला परिधि क्षेत्र और अन्य सरकारी जमीनों पर यदि कोई अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अतिक्रमणों को हटाकर भूमि को पुनः कब्जे में लेकर सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं।
