रांची| विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को अपर बजार स्थित मदरसा इस्लामिया में अल्पसंख्यकों के मामलों पर आमया संगठन ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट कार्ड 2024 जारी किया। एस अली ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार की रक्षा, उनकी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति परंपरा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की दायित्व है। पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे है पर केंद्र व राज्य की सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का लगातार उल्लंघन कर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को टार्गेट किया जा रहा है। झारखंड में 3712 उर्दू सहायक शिक्षकों की प्राइमरी-मिडिल स्कूल में बहाली, 543 उर्दू स्कूल जिनके स्टेटस छीने गए है पुन: बहाल करने, मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करवाने, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में +2 विद्यालय की स्थापना करने समेत कई मामले लंबित है। मौके पर इकबाल खान, मो. हैदर, अनीस अंसारी, परवेज आलम, शबरे अलाम, नफीसा प्रवीन, नूरजहां सहित अन्य थे।
