मध्य प्रदेश सरकार अब सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान को ऊर्जा दाता बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- राज्य सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन- ग्रामीण योजना को लेकर नियम बनाएगी, जो सदन में रखे जाएंगे। सबकी सहमति से इस पर निर्णय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने पर स्कूटी देगी। छठवें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन ने 15,958 करोड़ रुपए की अनुपूरक राशि को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 भी पारित किया गया। वहीं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने इंडिया-यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ विधायक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहनकर विरोध जताते नजर आए। लाड़ली बहना योजना को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई। बजट सत्र के छठवें दिन की कार्यवाही की 5 बड़ी बातें… मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने पर स्कूटी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- श्रम विभाग की संबल योजना में एक करोड़ 84 लाख लोगों का पंजीयन है। कांग्रेस की सरकार के दौरान संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया था, इससे डेढ़ साल का बैकलॉग हो गया था। इस साल के बजट में 6 महीने का बैकलॉग खत्म किया है लेकिन अभी भी एक साल का बैकलॉग बचा है, इसे खत्म करने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि इस साल से सरकार मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने पर स्कूटी देगी। भोपाल में मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में CBI जांच की मांग कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला उठाया। इसके जवाब में राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि छात्रा की मौत जहर के सेवन से हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। इस पर पटेल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आदिवासी समाज आंदोलन करेगा। किसानों के बजट और स्मार्ट मीटर से आर्थिक बोझ बढ़ने का आरोप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एक तरफ सरकार कृषि वर्ष मना रही है, दूसरी ओर किसानों के लिए महज 100 रुपए का बजट रखा गया है। ब्याज भुगतान के लिए 160 करोड़ रुपए तय किए गए हैं और ब्याज पर ब्याज चुकाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन किसानों को सीधे राहत देने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा- जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले करीब 2 हजार रुपए आते थे, अब वही 6 हजार पहुंच रहे हैं। आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से फसल नुकसान का सर्वे नहीं हो रहा कांग्रेस विधायक भैरों सिंह बापू ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और प्रभावित किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर बापू ने कहा- फसल बीमा कंपनी का जो मोबाइल नंबर दिया गया है, वह अक्सर रिसीव नहीं होता। किसान परेशान हैं। बीमा कंपनियां अपने कर्मचारियों को किसानों की फसल क्षति का सर्वे करने के लिए गांवों में भेजें। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने भी समय पर सर्वे कर मुआवजा देने पर जोर दिया। लाड़ली बहना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर विपक्ष का वॉकआउट कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र नई बहनों का पंजीयन कब शुरू होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब दिया- जो महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेती हैं, उन्हें पात्रता के आधार पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए पंजीयन की कोई समय-सीमा अभी बताना संभव नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए कांग्रेस विधायक वॉकआउट करते हैं। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए। देखिए, कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन की 4 तस्वीरें… बजट सत्र के छठवें दिन के मिनट टु मिनट अपडेट्स जानने के लिए नीचे दिए लाइव ब्लॉग से जरूर गुजर जाइए…
