छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहरीली शराब, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती के मुद्दे गूंजे। जहरीली शराब पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट भी किया। फिलहाल महाशिवरात्रि के चलते कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित की गई है। लोफंदी गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी। इसका मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया। इससे पहले प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ ACB, EOW जांच की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि कितनी जांच लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जवाब में सीएम साय ने कहा कि, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी दोषी अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे। हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। बिजली कटौती, लो वोल्टेज से किसान परेशान- भूपेश वहीं शून्यकाल में भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाकर बिजली कटौती के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। पूर्व सीएम ने कहा कि बिजली कटौती, लो वोल्टेज और पेयजल की परेशानी है। किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं, इस पर काम रोक कर चर्चा कराई जाए। मनमोहन सिंह के रूप में देश ने हीरा खो दिया- साय इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया। स्पीकर रमन सिंह बोले- उनकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं सीएम साय ने कहा कि देश ने हीरा खो दिया है। उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर, वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री पद के साथ सार्वजनिक जीवन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले- मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने समर्थन मूल्य 450 से 900 रु. प्रति क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत की। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। इसके बाद सदन में 2 मिनट के मौन के बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। प्रश्नकाल में उठे ये सवाल सवाल- राजेश मूणत ने पूछा कॉपरेटिव सोसायटी के अंतर्गत प्रदेश में कितनी संस्थाएं हैं। कॉपरेटिव सोसाइटी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं और बिना पैसों के उन्हें एनओसी नहीं मिलता। ये पूरे प्रदेश का मामला है। दो महीने में कमेटी गठित करने की बात कही थी और 4 महीने में वही उत्तर आ रहा। जवाब- केदार कश्यप ने कहा, हमने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन तत्काल किया, 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। जब कमेटी का प्रारूप आएगा, तब क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। आने वाले समय में शिकायत नहीं मिलेगी। सवाल- धरमलाल कौशिक ने पूछा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर EOW,ACB और विभागीय या अन्य मामलों में जांच चल रही है, कितनी जांचें लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जवाब- सीएम साय बोले- सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। सुशासन स्थापित करेंगे, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं सदन में विश्वास दिलाता हूं। सवाल- विधायक कुंवर सिंह निषाद ने दुर्ग संभाग में खेल संस्थान का मुद्दा उठाया, बोले- खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? जवाब- मंत्री टंकराम वर्मा- ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये भारत सरकार की ही योजना है, जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिलों का चयन और स्वीकृति हो गई। यहां अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सवाल- विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में निर्माण कार्य के बारे में पूछा 2023-24 और 2024-25 में वन विभाग ने कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, कौन-सी एजेंसी काम कर रही है, और कितने काम पूरे हुए। जवाब- मंत्री केदार कश्यप बोले- कटघोरा वनमंडल के तहत वन विभाग ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 5,346 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 3,019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 2,327 कार्य चल रहा है। दूसरे दिन की कार्यवाही की तस्वीरें देखिए सत्र के दौरान सदन में इन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस 21 मार्च तक चलेगा सत्र विधानसभा की कार्यवाही को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 24 फरवरी से 21 मार्च तक के सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। रमन सिंह ने बताया कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी। इसके बाद हर शनिवार-रविवार को छुट्टी होगी। बाकी दिन विधायकों के सवालों पर चर्चा होगी। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक छुट्टी और होली की वजह से विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। 17 मार्च से दोबारा सदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 21 मार्च तक चलेगी। ……………………………….. विधानसभा सत्र से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… राज्यपाल बोले- 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें: विधानसभा में कहा- छत्तीसगढ़ की सुंदरता ग्लोबल-मैप में आई, भूपेश बोले- गरीबों को 10,000 नहीं मिले राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे, सातों दिन दुकानें खुल सकेंगी। इससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर को ध्यान में रखकर भी सरकार काम कर रही है। पढ़ें पूरी खबर
