चैंबर के सदस्यों ने झारखंड के बजट को विकासोन्मुख और संतुलित कदम बताया है। उन्होंने एमएसएमई, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और लॉजिस्टिक्स सुधार की सराहना की, जो निवेश, रोजगार और उद्योगों की मजबूती में योगदान करेंगे। वहीं, व्यापारिक नेताओं ने मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन सेक्टर के लिए और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता भी जताई। सकारात्मक और विकासोन्मुखी चैंबर कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 राज्य के व्यापार, उद्योग एवं उद्यमिता के लिए सकारात्मक और विकासोन्मुखी दिशा दिखाता है। एमएसएमई पर फोकस है चैंबर सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट विकासोन्मुख और उद्योग-हितैषी दिशा में उठाया गया कदम है। व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देंगे। आर्थिक प्रगति को गति देनेवाला चैंबर सह सचिव नवजोत अलंग ने कहा कि झारखंड बजट राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला है। उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत देखने को मिलते हैं। बजट से आर्थिक मजबूती बढ़ेगी चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा संतुलित बजट है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और आधारभूत संरचना पर विशेष बल राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में सकारात्मक संकेत है। बजट संतुलित और दूरदर्शी चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि बजट संतुलित व दूरदर्शी है। सरकार ने उद्योग, व्यापार और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए हैं। कर संरचना में सुधार, उद्योगों को बढ़ावा देना अच्छा कदम है। रोजगार के अवसर सृजित करनेवाला है यह बजट झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही राज्य के टूरिज्म सेक्टर में 361 करोड़ 67 लाख अलॉट, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर/एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छा बजट है। सतत व समग्र विकास को बढ़ावा देनेवाला है बजट साईंनाथ विवि के कुलपति प्रो (डॉ.) एसपी अग्रवाल ने कहा कि झारखंड सरकार का बजट सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित और भविष्यन्मुखी है। बजट में कृषि, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। महिला सशक्तीकरण बजट भूमिहार महिला मंच की अध्यक्ष सुषमा सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान सराहनीय हैं। प्रत्यक्ष लाभ योजनाएं, महिला किसानों को समर्थन ओर सामाजिक सुरक्षा उपाय महिलाओं के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देंगे। कर्जमुक्ति की दिशा में प्रयास अबुआ अधिकार मंच के वेदांत कौस्तव ने कहा कि बजट में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) के संचालन के प्रावधान को सकारात्मक कदम है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। अबुआ आवास योजना के लिए 4100 करोड़ रुपए के प्रावधान है। स्थायित्व और सुधार का मिश्रण सीए सावित्री झा ने कहा कि वित्त विधेयक में 0.18% बजट को विशेष रूप से महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह वित्त विधेयक स्थायित्व और सुधार का मिश्रण है। राज्य ने नए कर लगाने के बजाय डिजिटल अनुपालन व बकाया वसूली पर ध्यान केंद्रित किया है। महिलाओं को सशक्त करेगा बजट जेसीआई रांची पुरुषोत्तम की सोनल अग्रवाल ने कहा कि यह बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला है। सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने की घोषणाएं की है। इंफ्रा, कृषि व बुनियादी ढांचा पर जोर दिया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी जेसीआई रांची यूथ की अध्यक्ष मोनिका गोयनका ने कहा कि यह बजट युवाओं के सशक्तीकरण, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन, एमएसएमई और डिजिटल सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राज्य में आर्थिक सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन अहमद ने कहा कि बजट 2026-27 शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों से गरीब और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। छात्रों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए प्रस्तावित योजनाएं आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी।
