रायपुर में प्रशासनिक पारदर्शिता और पुराने दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नई पहल की गई है। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक प्रोजेक्ट दस्तावेज ग्रंथालय की स्थापना की है। इसका उद्देश्य प्रशासन और शोध कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। ग्रंथालय में अविभाजित मध्यप्रदेश काल के नियम-कानून, अधिनियम, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाहियों सहित कई महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज संकलित किए गए हैं। अब तक 1062 से अधिक पुस्तकें और अभिलेख जुटाए जा चुके हैं। इनमें वर्ष 1911 से 1971 तक की जनगणना से जुड़ी पुस्तकें भी शामिल हैं। प्रशासन और शोध को लाभ यहां राजस्व, वित्त, योजना, कृषि, सिंचाई, जेल सहित विभिन्न विभागों के दस्तावेज उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय से जुड़ी संदर्भ सामग्री भी यहां रखी गई है। यह ग्रंथालय अधिकारियों, कर्मचारियों, विधि विशेषज्ञों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन के मार्गदर्शन में जिला पंचायत कार्यालय के द्वितीय तल पर यह ग्रंथालय तैयार किया गया है। भविष्य में इन दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें।
