हिमाचल प्रदेश के 4000 से ज्यादा पटवारी कानूनगो आज भी सामूहिक अवकाश पर है। इससे दफ्तरों में दूसरे दिन भी ताले लटके हुए है। कल से पटवारी-कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इनकी हड़ताल से हजारों लोग परेशान है। खासकर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार से सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। काउंसलिंग, एडमिशन और अलग अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनोफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मगर पटवारी-कानूनगो के स्ट्राइक पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे। इसी तरह राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं बीते 25 फरवरी से ठप पड़ी है। प्रदेश के पटवारी-कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर भड़क उठे है। इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हालांकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो रोज पहले इन्हें काम पर लौटने और वार्ता के लिए हर वक्त सरकार के दरवाजे खुले होने की बात कही थी। मगर अब तक सरकार ने इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हिमाचल पटवारी कानूनगो संयुक्त एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पटवारी-कानूनगो की भर्ती जिला कैडर में हुई है। अब स्टेट कैडर बना दिया गया। राजस्व विभाग के माध्यम से तरह तरह की ऑनलाइन सेवाएं ली जा रही है। मगर कंप्यूटर इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। 39 प्रकार की सेवाएं प्रभावित हो रही राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 प्रकार की सेवाएं आज ठप पड़ी है। इनकी हड़ताल से रजिस्ट्री, डिमार्केशन, इंतकाल, तकसीम, गिरदावरी और बैंक की केसीसी रिपोर्ट के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही है। पहले भी हड़ताल कर चुके राज्य सरकार ने बीते साल पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने का फैसला लिया था। तब भी हिमाचल संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ ने एक सप्ताह से अधिक समय तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। सरकार के आश्वासन पर इन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म किया था। स्टेट कैडर में डाले पटवारी-कानूनगो राज्य सरकार ने बीते सप्ताह ही पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में तब्दील करने की फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस फैसले के मुताबिक पटवारी और कानून को जिला से बाहर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। जिला कैडर में जिला से बाहर ट्रांसफर करने का प्रावधान नहीं था। इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी जिला कैडर के है। इसी वजह से पटवारी कानूनगो स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्टैड कैडर बनने से उनकी प्रमोशन भी प्रभावित होगी। मंत्री बोले- जल्द समाधान निकालेंगे इसे लेकर जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द कोई समाधान निकाल दिया जाएगा। बच्चों को जो सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं, उनका कुछ विकल्प देखा जाएगा, ताकि बच्चों को परेशानी न हो।
