विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर भाजपा विधायकों ने नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर हल्ला बोला। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भाजपा विधायकों ने नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और उसे विफल करार दिया। हालांकि गृह मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक ने कहा कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में नशे से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि रायपुर और बिलासपुर में खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। चंद्राकर- नशे के कारोबार में पुलिस आरक्षक तक शामिल गृहमंत्री- विभाग फेल नहीं, रणनीति से हो रहा काम हाल ही में गांजा पैकेजिंग करने वाले गिरोह के पास हाईटेक कैमरे मिले, जिससे उन्हें पुलिस की पूर्व सूचना मिल जाती थी। नशे के कारोबार में पुलिस आरक्षक तक लिप्त मिले हैं, जिससे अपराध बढ़ रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रशासन के फेल होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। टिकरापारा क्षेत्र में आरक्षक पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मामला प्रक्रियाधीन है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चंद्राकर ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तब भी यही मुद्दा उठाते रहे, लेकिन आज स्थिति भयावह हो गई है। मेडिकल दुकानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए
विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि कुछ मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती, पर समन्वित रणनीति के तहत बैठकें की जा रही हैं। मेडिकल दुकानों से डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नशीली दवाइयां बिकती हैं, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने स्कूलों के पास नशे के कारोबार का मुद्दा उठाया, जबकि अटल श्रीवास्तव ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति राजसात किए जाने की जानकारी दी। गृहमंत्री ने बताया- शराब पर बात दूर तक जाएगी। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दूर तक जाए तो जाने दीजिए, चर्चा कराइए। वहीं विधायक राजेश मूणत ने ड्रग्स बिकने की सूचना देने वालों के लिए इनाम घोषित करने की मांग की। 2342 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
2025 में ड्रग्स तस्करी के कुल 1288 प्रकरणों में 2342 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 31 जनवरी 2026 तक कुल 146 प्रकरणों में 257 आरोपी पकड़े गए हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाई है। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है। 2025 में 16 आरोपियों की 13.29 करोड़ की संपत्ति जब्त या फ्रीज हुई।
