विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ-साथ पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिडिंकेट पांच साल तक जनता को लूटता रहा। उनका खेल धरती के ऊपर भी था और धरती के नीचे भी। कांग्रेस ने कोयला का काला खेल खेला, नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब बेची, प्रदेश को सट्टे के लिए बदनाम किया। यहां तक की स्वामी आत्मानंद के नाम से आरंभ किए गए स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास और कांग्रेस विनाश की बात करती है। पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट सरकार के रूप में काम करती रही, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई दोषियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार बस्तर को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यह सब निराधार है, अफवाह फैलाई जा रही है। हम बस्तर में कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में होम-स्टे को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही सरकार साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, सुरक्षा और विकास के त्रिस्तरीय संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और उन्हें विश्वास है कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पहले स्कूल जलाए जाते थे और हथियारों की फैक्ट्रियां संचालित होती थीं, वहीं आज बस्तर में स्कूल संचालित हो रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और लोगों को बेहतर उपचार मिल रहा है। पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तेजी से हो रहा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर पंडुम में इस वर्ष 54 हजार कलाकारों का पंजीयन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रमाण है। होमस्टे योजना को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और शेष अंतर राशि होली से पहले किसानों को दी जाएगी। ‘जी राम जी योजना’ मनरेगा से बेहतर मॉडल है, जिसमें 125 दिन रोजगार मिलेगा।
