पीएम आवास योजना में रिश्वत लेने का आरोप:ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जांच कर बर्खास्त करने की मांग की

सलूम्बर के लसाड़िया ग्राम पंचायत देवलिया में कार्यरत ग्राम सचिव लोकेश पुजारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तत्काल कानूनी कार्रवाई और सेवा से बर्खास्तगी की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत देवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों की राशि जारी करने के बदले सचिव द्वारा लाभार्थियों से अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं किया जाता और गरीब व जरूरतमंद परिवारों से जबरन ऑनलाइन भुगतान करवाया जाता है। लेनदेन के रिकॉर्ड की जानकारी दी ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन के साथ ऑनलाइन लेनदेन के रिकॉर्ड भी दिए है। ज्ञापन में बताया कि 27 दिसंबर 2025 को देवलिया निवासी शंकर ने अपने बेटे काना के मोबाइल से सचिव के मोबाइल नंबर पर यूपीआई के माध्यम से 3 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। इसी तरह, 18 सितंबर 2025 को शंकर निवासी देवलिया से यूपीआई के जरिए 2 हजार रुपए ऑनलाइन भेजे गए। वहीं, 25 फरवरी 2026 को सकुड़ी से लोगर के माध्यम से 2 हजार रुपए ऑनलाइन लिए जाने का आरोप है। जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त करने की मांग की ज्ञापन में जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी लोकेश पुजारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है।

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