जयपुर| राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों के लिए गुरुवार को कलेक्टरों को पत्र लिखकर ईवीएम से चुनाव कराने की गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं, राजस्थान सरकार ने 113 नगरीय निकायों के चुनाव स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 113 नगरीय निकायों के लिए किए गए वार्ड परिसीमन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया था। 15 अप्रैल तक चुनाव संपादित कराने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने दिशा-निर्देश दिए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस 15 अप्रैल की समय सीमा को आगे बढ़ाने और नया परिसीमन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इसी कड़ी में ईवीएम से वोटिंग को लेकर प्रत्येक जिले को गाइडलाइन जारी की गई है।
