दुर्ग के 1,06,830 किसानों के खाते में आएंगे 407 करोड़:CM साय करेंगे आदान सहायता राशि ट्रांसफर, पाटन में सबसे ज्यादा किसान, 169.95 करोड़ बटेंगे

कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत धान और धान बीज उत्पादक किसानों को आदान सहायता की राशि आज सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। दोपहर 12.30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा से बटन दबाकर राज्य के 24.28 लाख किसानों के खाते में कुल 10324.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। दुर्ग जिले में इस योजना के तहत 1,06,830 किसानों को कुल 407.89 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। जिला प्रशासन के अनुसार, तीनों विकासखंड दुर्ग, पाटन और धमधा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां करीब 1000 किसानों की मौजूदगी रहने की संभावना है। किसानों से सीएम वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। हर विकासखंड में अलग-अलग जगह होंगे कार्यक्रम जिले में विकासखंड स्तर पर अलग-अलग जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। दुर्ग विकासखंड में कार्यक्रम विवेकानंद सभागार पद्मनाभपुर में होगा। पाटन में डॉ. खूबचंद बघेल भवन और धमधा में मंगल भवन बानबरद अहिवारा में आयोजन किया जाएगा। विकासखंड-पाटन में लोकसभा दुर्ग सांसद विजय बघेल, विकासखण्ड दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर और विकासखण्ड-धमधा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक अहिवारा डोमनलाल कोर्सेवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पाटन में सबसे ज्यादा किसान, बटेंगे 169.95 करोड़ राशि का बंटवारा विकासखंड के हिसाब से किया गया है। दुर्ग विकासखंड के 25,057 किसानों को 87.03 करोड़ रुपए मिलेंगे। पाटन के 44,122 किसानों को 169.95 करोड़ रुपए और धमधा के 37,651 किसानों को 150.90 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। खरीफ 2025 में उपार्जित धान पर किसानों को प्रति क्विंटल अंतर की राशि दी जाएगी। कॉमन धान पर 731 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिकतम 15,351 रुपए प्रति एकड़ तक मिलेंगे। वहीं ग्रेड-ए धान पर 711 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिकतम 14,931 रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। दूसरी फसल लगाने पर भी सहायता राशि सरकार ने फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है। जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का या कपास जैसी दूसरी फसल लगाएंगे, उन्हें 11,000 रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। सरकार ने दावा किया है कि इससे किसानों को नई फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी।

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