हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट उप समिति ने मंगलवार को राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और अनिरुद्ध सिंह शामिल हुए। समिति ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार किया। बैठक में बोर्ड, निगमों और कर्मचारियों के पुनर्गठन पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही देनदारियों के लिए बजट नियंत्रण की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सरकार पर भारी देनदारियां कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वर्तमान सरकार पर भारी देनदारियां हैं। पेंशन और महंगाई भत्ते से जुड़ी कई देनदारियों के अलावा, पूर्व सरकार ने कर्ज की किस्तें भी समय पर नहीं चुकाई हैं। घाटे वाले मार्गों को बंद करने का निर्णय बीबीएमबी में राज्य के 7.19 प्रतिशत हिस्से को लेकर प्रगति हुई है। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब ने सहमति दे दी है, जबकि हरियाणा से चर्चा जारी है। एचआरटीसी के संदर्भ में समिति ने घाटे वाले मार्गों को बंद करने का निर्णय लिया है। बस किराए में वृद्धि पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। बेड़े के आकार को कम करके एचआरटीसी में सुधार की योजना बनाई गई है।
