डॉ. मोहन यादव सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के माध्यम से प्रस्ताव मंगाकर उन्हें मंजूरी देगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार पर फोकस करेगी। इसी तारतम्य में जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंडों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। विभाग ने इन विकासखंडों में तीन साल में कराए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना मांगी है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विनोद देवड़ा ने विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं, परियोजना संचालकों को लिखे पत्र में कहा है कि आदिवासी विकासखंडों में सिंचाई सुविधा के लिए अगले तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर भेजना है। यह काम तीन दिन में करना है। देवड़ा ने फील्ड अफसरों से कहा है कि मंत्री तुलसी सिलावट ने यह कार्ययोजना मांगी है। जिसे प्राथमिकता में लेकर प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए। इन 89 विकासखंडों के लिए मांगी कार्ययोजना जल संसाधन विभाग ने जिन 89 विकासखंडों के लिए कार्ययोजना मांगी है। उसमें इन जिलों के विकासखंड शामिल हैं। इन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों से भी मांगे प्लान
