नागपुर-चिरमिरी रेलवे हॉटलाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में नया मोड़ आया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर एसडीएम लिंगराज सिदार ने सुनवाई की। चिरईपानी, बंजी, सरोला, सरभोका और खैरबना समेत कई गांवों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी। रेलवे और राजस्व विभाग ने पहले सर्वे किया था। इस दौरान खसरा नंबर, रकबा, भूमि स्वामित्व और जाति से जुड़ी कई गलतियां सामने आई थीं। भूमि मालिकों को नोटिस एसडीएम कोर्ट में भूमि मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया। सुनवाई में उनकी आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच की गई। प्रशासन का मकसद है कि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी किसान को परेशानी न हो। प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी प्रभावित किसानों को नियम के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक होगी।
