9 महीने बाद हुआ साधारण परिषद का सम्मेलन:तकरार के बाद अधिकांश प्रस्ताव स्वीकृत; 700 लोगों की बैठक की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनेगा

नगर पालिका में करीब 9 महीने बाद साधारण परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया। बुधवार शाम को नगरपालिका में अध्यक्ष नेहा महेश बोड़ाने की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में एजेंडे के करीब 37 बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इसमें अधिकांश प्रस्तावों पर तकरार और चर्चा के बाद सहमति बन गई है। दरअसल, शासन के निर्देश पर शहर में एक गीता भवन बनाया जाना है। जिसके तहत ऑडिटोरियम भी बनेगा और करीब साढ़े 700 लोगों की बैठक की क्षमता होगी। इसी के साथ नाम के अनुरूप उसको आकार दिया जाएगा। वहीं करीब 75 लाख रूपए खर्च करके एक नया आश्रय स्थल भी रतलाम रोड नौगांव में तैयार करवाया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लग गई है। इसके अतिरिक्त शहर के व्यापार-व्यवसाय को गति देने एवं निकाय की आय को बढ़ाने के लिए नगरपालिका कई स्थानों पर दुकानों और कार्यालयों का निर्माण करेगी। वहीं नपा के राधाकृष्ण मार्केट की छतों को भी नीलाम किया जाएगा। इन प्रस्तावों पर भी सहमति बन गई है। हालांकि निकाय के दुकानदारों ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। फैसले में आम भूखंड धारक को भी शामिल करें 37 बिंदुओं के एजेंडे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में मगजपुरा और जेतपुरा क्षेत्र में हुड़कों आवासीय कॉलोनी की भूमि पर नपा के 46 कर्मियों से विकास शुल्क जमा कराने के प्रस्ताव में संशोधन करने की मांग की गई है। यह मांग कांग्रेस पार्षद ईश्वर ठाकुर द्वारा उठाई गई। उन्होंने कहा कि निकाय के कर्मियों के अतिरिक्त आम लोगों ने भी भूखंड खरीदे है। विकास शुल्क लेने का निर्णय यदि पारित किया जाता है तो आम भूखंड धारकों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका करीम कुरैशी ने दोनों जमीनों की जानकारी मांगी। उन्होंने नपा के राजस्व कर्मियों से कहा कि जेतपुरा क्षेत्र की तुम्हारी जमीन पर कब्जे है। कर्मियों ने कहा कब्जा मुक्त है। इस पर कुरैशी ने सीएमओ से कहा कि पता कर लीजिए और उस दौरान के दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाएं। भोज उद्यान की दुकानें देंगे किराये पर शहर के महाराजा भोज उद्यान में निर्मित करीब 30 से अधिक हाट-बाजार दुकानों को किराये पर और लीज पर दिया जाएगा। इस बात के प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। इन दुकानों के निर्माण के बाद से इक्का-दुक्का मर्तबा हाट-बाजार जैसी गतिविधि संचालित हुई है, लेकिन सफल नहीं हुई। इन दुकानों पर लंबे समय से ताले डले हुए है। दुकानों को किराये पर दिए जाने से रोजगार-व्यवसाय को गति मिलेगी। वहीं निकाय का राजस्व भी बढ़ेगा। कांग्रेस पार्षद सारिका अजयसिंह ठाकुर ने कहा कि दुकानों को किराये पर देने में स्वसहायता समूहों और महिलाओं को प्राथमिकता दें। सामुदायिक भवन कार्य पूर्ण में लगाएंगे लाखों लालबाग उद्यान स्थित सामुदायिक भवन जिसे आम भाषा में पिकनिक स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। इस भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। नपा करीब 8-9 साल पूर्व इसके निर्माण के नाम पर करीब 45 लाख की राशि खर्च चुकी है। इसके बाद भी इसके उपयोग के लिए फ्लोरिंग सहित कई कार्य करवाए जाना शेष है। निकाय इसमें अब 25-30 लाख रूपए खर्च कर इसे उपयोग हेतु प्रारंभ करवाएगी। कर बढ़ाने पर मार्च के पूर्व होगी चर्चा एजेंडे में संपत्ति कर सहित अन्य प्रकार की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। इन प्रस्तावों पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। दरअसल अधिकांश पार्षदों का मत था कि नए वित्तीय वर्ष के पूर्व कर बढ़ाया जाना है। इस प्रस्ताव पर अगले सम्मेलन में चर्चा की जाए। इधर पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान के बयान के बाद नगरीय निकाय विभाग ने बाजार बैठक शुल्क मासिक वसूली के निर्देश दिए थे। मासिक वसूली के स्थान पर नियमित बाजार बैठक वसूली के प्रस्ताव को पार्षदों का समर्थन नहीं मिला। पूर्व की तरह मासिक वसूली जारी रहेगी। शहर के खेड़ापति हनुमान मंदिर मेले को नगरपालिका आयोजित करेगी। लंबे समय से समिति द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था। क्षेत्रीय पार्षद टीना विपिन राठौर ने मंदिर मेले को नपा के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर बुधवार को सहमति बन गई है। अब निकाय के हाथों में व्यवस्था होगी और नाट्य मंचन सहित मेले में होने वाली अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां क्रियान्वित की जाएगी। जमीन ढूंढे फिर बनाएं डीपीआर- प्रतिनिधि पटेल नौगांव में किले के पास में आश्रय स्थल बनाने की डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव पर भले ही सहमति बन गई हो, किंतु बैठक में विधायक प्रतिनिधि शिव पटेल ने संरक्षित क्षेत्र में निर्माण अनुमति नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाने के पूर्व स्थल चयन कर लिया जाए। वहीं गीता भवन के लिए भी स्थान चयन करने के लिए कहा। हालांकि सीएमओ ने कहा कि डीपीआर बनाकर प्रस्ताव भेज दें, उसके बाद विभागीय अनुमति ले लेंगे। आश्रय स्थल लोक कल्याण का विषय है। 100 मीटर की परिधि में निर्माण प्रतिबंधित है। इसको लेकर हम कोई मार्ग निकाल लेंगे।

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