झारखंड में निबंधित करीब 10 लाख निर्माण मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। उनकी 24 तरह की जांच मुफ्त में होगी। जांच में गंभीर बीमारी का पता चलने पर इलाज की भी व्यवस्था होगी। श्रम विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव के मुताबिक जांच की व्यवस्था श्रम विभाग के अधीन आने वाले झारखंड भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से होगा। जांच पर आने वाला पूरा खर्च बोर्ड वहन करेगा। इसके लिए सरकार ने सूचीबद्ध लोक उपक्रमों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जांच मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत होगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक चलेगी। इस पर तीन साल में कुल 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले साल 123 करोड़, दूसरे साल 147 करोड़ और तीसरे साल जांच पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पहले वित्तीय वर्ष में ढाई लाख आधार सत्यापित श्रमिकों की जांच का प्रस्ताव तैयार हुआ है। अगर किसी को गंभीर बीमारी का पता चला तो इलाज के बाद दूसरे साल भी वे इस योजना के तहत मेडिकल जांच करा सकेंगे। दरअसल सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को मजदूर सेस के माध्यम से पैसे मिलते हैं। अभी बोर्ड के पास करीब 500 करोड़ रुपए का फंड है। बोर्ड को मजदूरों के स्वास्थ्य से लेकर अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाने का दायित्व है। इसी के तहत यह योजना शुरू हो रही है। इसके तहत 10 लाख श्रमिकों का हेल्थ कार्ड बनेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। हेल्थ कार्ड के माध्यम से ही मजदूरों का पंजीयन होगा। इससे उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच और इलाज का लाभ मिलेगा।
