CG के 72 लाख परिवारों को 2028 तक फ्री चावल:विटामिन B-12 राइस और चना आदिवासी कुपोषित इलाकों में बांटेगी सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को फ्री में चावल देती है। अब इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। इसकी जानकारी विधानसभा में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दी है। उन्होंने कहा- खाद्य विभाग आम जनता से जुड़ा विभाग है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत कर गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। मंत्री ने बताया कि इस योजना को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। राज्य सरकार भी योजना को निरंतरता प्रदान करते हुए राज्य के सभी गरीब, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले 72 लाख 29 हजार राशनकार्डधारियों को दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल देगी। इससे राज्य के 72 लाख से अधिक परिवारों को 2028 तक अतिरिक्त फायदा मिलेगा। मंत्री ने कहा- देश में कुपोषण की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने फोर्टिफाईड चावल वितरण का निर्णय लिया है। इस चावल में विटामिन B-12 होता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों, मध्यान्ह भोजन के जरिए स्कूलों में दिया जाएगा। इससे एनिमिया एवं पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी-12 आदि भरपूर मात्रा में होता है। यह कुपोषण को दूर करने में कारगर साबित हो रहा है। 25 लाख परिवारों को चना
मंत्री बघेल ने बताया कि सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बस्तर और सरगुजा आदिवासी विकासखण्डों के गरीब परिवारों को रियायती दर पर 02 किलो चना प्रदान किया जा रहा था। इसका दायरा बढ़ाकर माढ़ा क्षेंत्रों को शामिल किया गया। वर्तमान में 25 लाख से अधिक परिवारों को प्रति माह 5800 मीट्रिक टन चना वितरण किया जा रहा है। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
विभाग की 9 हजार करोड़ की मांगें पारित
नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के विभागों से संबंधित 9,362 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई। मंत्री ने कहा इस बार प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी की है। इस खरीफ सीजन में 25 लाख 49 हजार 592 पंजीकृत किसानों से 149.25 लाख मेट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जो राज्य बनने के बाद से अब तक की सर्वोच्च खरीदी है। किसानों काे 34 हजार 348 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। राशनकार्ड की प्रदेश में स्थिति
मंत्री ने बताया कि साल 2025 के दौरान 4 लाख 73 हजार नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं । 6 लाख 13 हजार नए सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए।

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