रांची | झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में प्लस टू हाई स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत 1033 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इस संबंध में प्रार्थी कालेश्वर महतो व अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उल्लेख है कि राज्य के हाई स्कूल में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित विभिन्न जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1033 पद स्वीकृत किए हैं। अभी तक इन पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं की जा रही है।इसके बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को तलब किया है।
