ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए जिलेभर में गुरुवार को सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नियमित त्रिस्तरीय जनसुनवाईयां भी की जा रही हैं। जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला जनअभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। उन्होंने हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल के साथ जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर ने परिवादियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अतिक्रमण, बीच सड़क से विद्युत पोल हटाने, स्वीकृत खालों का निर्माण कराने, रास्ते खुलवाने, बाराबंदी, प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिक्रमण का नोटिस, गंदे पानी की निकासी सहित राजस्व, विद्युत, जलदाय, शिक्षा, चिकित्सा विभागों से संबंधित 29 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। गत बैठक के 11 प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। जिसमें से 8 का निस्तारण किया गया। 3 के लिए संबंधित अधिकारियों से पुनः रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि परिवादी से बातचीत कर और सभी पक्षों की सुनते हुए मौका निरीक्षण करके ही समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित हो। आमजन के कार्यों को संवेदनशीलता और पूर्ण मनोयोग से सम्पादित करें। पूर्व में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। इस मौके जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले का विजन दस्तावेज 2047 तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभाग वर्ष 2026, वर्ष 2030 और वर्ष 2047 तक के विजन का दस्तावेजीकरण कर भेजे। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर, 2024 तक जिले में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। जिले की सभी पंचायत समितियों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, रात्रि चौपाल, ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तरीय जनसुनवाई के प्रकरणों के निस्तारण में अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। प्राप्त शिकायतों को 5 दिन में निस्तारित करना होगा। अब किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रकरणों की निस्तारण प्रक्रिया में अधिकारियों को परिवादियों से वार्ता अवश्य करनी होगी। साथ ही, मौका निरीक्षण की रिपोर्ट, संतुष्टि/असंतुष्टि पर परिवादी के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ भी अटैच करने होंगे। इस सम्बंध में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत करने से प्रकरण की वास्तविक स्थिति सामने आती है और निस्तारण भी आसान हो जाता है। इसकी सूचना परिवादी को भी दें। जनसुनवाई में वीसी से सचिवालय से उच्चाधिकारी भी जुड़े। उन्होंने परिवादी से संवाद कर निस्तारण संतुष्टि बढ़ाने और प्रकरणों के डिस्पोजल टाइम को बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीना, उप वन संरक्षक सुरेश कुमार आबुसरिया, सीईओ जिला परिषद ओ.पी. बिश्नोई, जनप्रतिनिधि दयाराम जाखड़ सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वी.सी. से सभी उपखंड अधिकारी और कार्मिक जुड़े।
