सीआईसीयू ने नीति कार्यान्वयन में देरी, बिजली दरों का मुद्दा उठाया

लुधियाना| पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए सीआईसीयू का दौरा किया। इस दौरान उद्योग जगत ने कारोबारियों की चिंताओं और नीति कार्यान्वयन में देरी, उच्च बिजली दरें, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा आदि समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पंजाब सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (सीआईसीयू) का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत सीआईसीयू के अध्यक्ष उपकार आहूजा, सीआईसीयू के महासचिव हनी सेठी, डॉ. एसबी सिंह जॉइंट सेक्रेटरी ने किया। सहसंयोजक सर्वजीत सिंह ने बताया कि बैठक में उद्योग जगत के नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं को उठाया। नीति कार्यान्वयन में देरी, उच्च बिजली दरें, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बोझिल नियामक प्रक्रियाएं और निर्यात से संबंधित चुनौतियों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीआईसीयू सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु बनने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे सदस्यों की चिंताओं को सुना जाए और कुशलतापूर्वक हल किया जाए। उन्होंने उद्योग-अनुकूल नीतियों की शुरूआत, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच की वकालत की। वरिष्ठ अधिकारी शिल्पी शर्मा के नेतृत्व में सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग हित धारकों को उनके मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया।

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