धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत चौकीदारों ने सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन के सदस्य आज इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से धर्मशाला के तपोवन में मिले। इस दौरान पंचायत चौकीदारों ने अपना मांग पत्र सीएम को सौंपा। इसमें मांग की गई कि अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदार के लिए भी नीति बनाई। पंचायत चौकीदारों का कहना था कि अन्य विभागों में भी इस तरह के कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई है। पंचायत चौकीदारों ने रखी ये मांगें शिक्षा विभाग में वाटर गार्डों के लिए भी नीति बनाकर उनको नियमित किया गया है। इसी तरह पंचायत चौकीदारों को भी नियमित किया जाए। इसके अलावा 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदार को दिहाड़ीदार बनाया जाए और सरकार द्वारा उनको सभी वित्तीय लाभ दिया जाए। 2003 से पहले नियुक्त पंचायत चौकीदारों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाए। अन्य कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदारों का मानदेय समय पर जारी किया जाए और हर महीने की 5 तारीख से पहले इसको जारी करने के आदेश संबंधित विभाग को दिए जाएं। दस साल से कम की सेवाओं वाले पंचायत चौकीदारों को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन बढ़ोतरी दी जाए और अन्य कर्मचारियों की तरह अंशकालीन पंचायत चौकीदार घोषित किया जाए।
