भास्कर न्यूज| जांजगीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से संबंधित निजी विद्यालयों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष बिंदुवार उनके सम्मुख रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी विभिन्न मांगों पर प्रतिनिधि मंडल से जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सभी जिलों की लंबित आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि को स्कूलों के खातों में ट्रांसफर कराया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग पर अब तक 300 करोड़ से ऊपर की प्रतिपूर्ति राशि बकाया है। पिछले 12 वर्षों से आरटीई की राशि नहीं बढ़ी है। उसे प्राथमिक कक्षाओं में 7000 से बढ़कर 15000, माध्यमिक की 11500 से बढ़ाकर 18000 व हाई और हायर सेकेंडरी की अधिकतम सीमा को 15000 से बढ़ाकर 25000 तक की जाए। शैक्षणिक उपयोग की बसों को 15 साल की अवधि तक फिटनेस दिया जाए। जीपीएस तथा पैनिक बटन जो बाजार में आसानी से 3500 से 4000 रुपए के बीच उपलब्ध है। उसे 13500 से 14000 रुपए में कंपनियां दे रही है। इसे रोका जाए । प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक सुबोध राठी, उपाध्यक्ष मनोज पाण्डेय जांजगीर, मनोज गुप्ता शामिल थे।
