जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 57 प्रकरण:नागौर में अतिक्रमण की सबसे ज्यादा शिकायतें, नगर परिषद पर फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप

नागौर कलक्ट्रेट स्थित आईटी केन्द्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोज‌न किया गया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा भी मौजूद रहे। जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर से आए परिवादियों की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। कलेक्टर ने संबंधित ब्लॉक की शिकायतों के निस्तारण के लिए तुरंत समाधान करने के लिए निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में शहर के बख्तसागर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ने खेल मैदान के पट्टे को लेकर कार्रवाई करवाने, अजमेरी गेट निवासी शौकत खां ने नियम विरुद्ध जारी पट्टों की जांच करवाने व अजमेरी गेट निवासी इस्लामुद्दीन ने नकल नहीं देने की शिकायत की। इस पर जिला कलेक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुक्त को लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी व कार्मिक को नोटिस जारी करने को कहा। ताऊसर के पास सूफिया कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर कलेक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को मौका मुआयना करने तथा सीवरेज कनेक्शन, पट्टे की शिकायतें, अतिक्रमण सहित विभिन्न शिकायतों को लेकर नगरपरिषद आयुक्त को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम निवास के पीछे स्थित मार्ग पर पूर्व सभापति व पूर्व आयुक्त की ओर से नियम विरुद्ध जारी पट्टों की जांच करवाने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने परिवादी से कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी। एक परिवादी ने छात्रवृत्ति का भुगतान दिलवाने की मांग की, जिस पर कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस पर विभागीय उप निदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है, बजट आने पर भुगतान हो जाएगा। श्रम विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों की शिकायत पर कलेक्टर ने अधिकारियों को अब तक के लंबित आवेदनों, प्रार्थियों की ओर से की गई अपीलों सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सथेरण के एक परिवादी की ओर से रास्ता खुलवाने के परिवाद पर मौके पर ही तहसीलदार को परिवादी से जानकारी लेकर शीघ्र समाधान करने को कहा। इस दौरान उन्होंने डायलिसिस के इलाज के लिए सहायता प्रदान करने, सड़क किनारे खोदे गए गड्‌ढों को भरवाने, किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान करवाने, जाति प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों, पानी निकासी, मनरेगा का भुगतान दिलवाने, छात्रवृत्ति का भुगतान, अतिक्रमण, सीवरेज, पेयजल सप्लाई, विद्युत कनेक्शन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा योजना संबंधी अनेक शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सार्वजनिक रास्ते के अतिक्रमण, अवैध पट्टे, सरकारी सहायता, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ, फर्जी पेंशन, पालनहार योजना, भूखंडों के पट्टे, पेयजल की समस्या, अवैध अतिक्रमण, पेंशन का निस्तारण, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, विकलांग प्रमाण पत्र, बंटवारे तथा मनरेगा से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई कर आमजन की परिवेदना ओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर , उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर, आरपीएस हिम्मत चारण, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे।

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