दौसा| जिले की ग्राम पंचायतों में होने वाले नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील, एफएफसी, एसबीएम आदि कार्यों की सोशल ऑडिट का बकाया भुगतान नहीं होने पर संसाधन व्यक्तियों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर भुगतान की मांग की। सामाजिक अंकेक्षण समिति जिलाध्यक्ष एडवोकेट सीताराम दायमा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से ग्राम संसाधन व्यक्ति एवं ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन दो-तीन सामाजिक अंकेक्षण अवधी वर्षों का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है और विभाग इन ग्राम संसाधन व्यक्तियों से बराबर सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2021-22 से ही बकाया है, जबकि गैर सरकारी संगठन, एनजीओ से लगे लोगों का विभाग समय पर भुगतान कर रहा है। कई बार शिकायत सीएम हेल्पलाइन व विभाग की मेल पर करने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं होने पर 17 दिसंबर तक होने वाले ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा, तब तक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं करेंगे और ना ही दूसरे जिले के ग्राम संसाधन व्यक्तियों को करने देंगे। जिला परिषद सीईओ से मिलकर समस्याएं अवगत कराते हुए भुगतान कराने की मांग की। सीईओ ने शीघ्र भुगतान कराने का आश्वासन िदया। इस दौरान एडवोकेट सीताराम दायमा, करण सिंह गुर्जर, सूरज कुमार फतेहपुरिया, रामचंद्र, पूजा देवी, आशा देवी, अनोखी, बसबाई, मुन्नालाल, नवल, लक्ष्मण लाल, कालू राम बैरवा, राजेंद्र, बाबू लाल, मुकेश सहित अन्य ग्राम संसाधन व्यक्ति उपस्थित रहे।
