मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इनके लिए 1 रुपए भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। ये निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके जरिए कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को देने का फैसला भी पलट दिया है। प्रदेश में 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंसें पालकर दूध का उत्पादन कर सकेगा। इसके अलावा पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम अब डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना होगा। योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। कमेटी में जिला अस्पताल के भी प्रतिनिधि
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा- जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलटा है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। अब जिला अस्पतालों पर सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। शुक्ल ने बताया कि अब निजी मेडिकल काॅलेजों को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल के प्रतिनिधि भी होंगे। इन अस्पतालों में 75 प्रतिशत तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी। पशु आहार अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए किया
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया- बैठक में पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। पहले यह 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए पीपीपी मोड पर निवेशकों को आमंत्रित करने नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। वहीं, पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन भी कर सकेंगे। निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे? इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी। इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। ऐसे होगी अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना की वर्किंग
पशुपालन मंत्री पटेल ने बताया- डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना में एक व्यक्ति को 25 गाय या भैंस पालने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। आवेदक के पास कम से कम साढ़े तीन एकड़ जमीन होना जरूरी है। इसके लिए लोन लेने पर एससी-एसटी वर्ग को 33 प्रतिशत जबकि सामान्य और ओबीसी वर्ग को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मंजूर
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने एमपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए 4303 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें 1426 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बायपास और 688 करोड़ की लागत से बनने वाला सागर बायपास शामिल हैं। 11 अप्रैल को अशोकनगर आएंगे प्रधानमंत्री
कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर में श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में रहेंगे। शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
