मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियाें काे निर्देश दिया कि पीएमएवाई-जी 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के तहत वर्तमान में 19 लाख 84 हजार लाभुकों का सर्वेक्षण आवास निर्माण के लिए किया जा चुका है। शेष योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक पूरा करें। सीएम ने अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण के लिए योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए सभी लाभुकों को प्रावधानानुसार किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के निर्धारित 9 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध 10.09 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा 112% तक का लक्ष्य हासिल किया गया। लेकिन, कुछ जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन नहीं किया जा सका। उन्हाेंने निर्देश दिया कि विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक माह मानव दिवस का सृजन करना सुनिश्चित करें। इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है। सभी उपायुक्त ससमय मानव दिवस सृजित सुनिश्चित कराएं। जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक करें डीसी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तथा एससी, एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त प्राथमिकता के तौर पर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था होनी चाहिए। उपायुक्त वनाधिकार के लिए सीएफआरआर को पूरी प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें। जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें। कृषक पाठशाला की नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधे आदि प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाएं। जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखें। कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो, इसका ध्यान रखा जाए। शुधन योजना के तहत वितरित पशुओं का 100% बीमा सुनिश्चित करें और पशुधन योजना के तहत पशुओं की मृत्यु के खिलाफ बीमा कंपनी से 100% दावा सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए क्लस्टर गठन सुनिश्चित करें। पीएम किसान योजना के तहत किसानों का स्व-पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें जिलों से सत्यापन और मंजूरी दी जाए। नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण के लिए स्थल का करें चयन मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में 15वें वित्त आयोग के तहत 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण में 949 व द्वितीय चरण में 168 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीअाे, सीअाई के ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया जाए।
