मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास जगाने में मददगार होंगे। साय ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल, अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं करें बल्कि पुख्ता और सटीक जानकारी के आधार पर विवेचना भी करें ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। साय ने ये भी निर्देश दिए कि सभी जिलों में नए कानूनों के संबंध में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए। इनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करें
साय ने कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। साय ने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा जनता को साइबर जागरूकता से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
