भास्कर न्यूज| धमतरी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में गरीबों का पक्का मकान बनाने में फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा के शिकार होने वाले ग्राम पंचायत भटगांव के हितग्राहियों ने बुधवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर इसकी जांच कराने और दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कलेक्टर, एसपी कार्यालय और जिला पंचायत सीईओ को भी आवेदन दिया है। जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने हितग्राहियों को आवास दिलाने का आश्वासन दिया। इधर सीईओ ने इसकी जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित किया है, जो जांच कर रिपोर्ट देंगे। शिकायतकर्ता हितग्राही भोजराज साहू, पूर्णिमा धाकड़े, हरख साहू, केदार साहू, गौरी सिन्हा, राजेश्वरी, अमरीका साहू, सुनीता साहू, पूर्णिमा साहू, बिश्वासा साहू, सुकारो बाई, आदि ने बताया कि भटगांव में पीएम आवास बनाने में फर्जीवाड़ा किया है। अपात्र लोगों को पात्र करने दूसरे लोगों का मनरेगा जॉब कार्ड उपयोग किया गया है, जबकि गरीबों का पक्का मकान नहीं बना है। इसकी जानकारी ऑनलाइन सर्वे फार्म भरने के दौरान हुई, जबकि सभी हितग्राही 2017 से पीएम आवास बनवाने के लिए फार्म भर रहे हैं। ऑनलाइन में सभी हितग्राहियों का आवास बना हुआ बता रहा है, जबकि हकीकत में पीएम आवास बना नहीं है। फर्जीवाड़ा करने वालों की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा सभी हितग्राहियों का पीएम आवास दिलाने की मांग भी की गई है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। जिला पंचायत धमतरी की सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि भटगांव में मनरेगा जॉब कार्ड से अन्य लोगों का मकान बनने की जानकारी मिली है। इसके लिए टीम गठित की गई। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्या आएगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। दैनिक भास्कर की टीम भटगांव पहुंची। यहां मामले की जानकारी लेकर 15 अप्रैल के अंक में पीएम आवास में फर्जीवाड़ा, जिनका कच्चा मकान उनका पोर्टल में पक्का मकान, दूसरे ने ले लिया लाभ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। इसके दूसरे दिन रोजगार सहायक ने 20 अधिक हितग्राहियों के सर्वे फार्म भी भर दिए। इसे 16 अप्रैल को रोजगार सहायक ने एक ही दिन में 20 घरों का किया सर्वे शीर्षक से प्रकाशित किया। खबर के बाद ग्रामवासी कलेक्टोरेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है।
