पंजाब में सरकारी जमीन अवैध कब्जों से मुक्त होगी:जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे; तालाबों पर लगेंगे सोलर पंप, सीचेवाल मॉडल अपनाएंगे

पंजाब में सरकारी जमीन, जहां पर भी रसूखदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनसे सारी जमीन छुड़वाई जाएगी। इसके लिए अगर सरकार को अदालत में जाना पड़ा, तो सरकार अदालत भी जाएगी। काफी पंचायती जमीन को पहले ही सरकार कब्जा मुक्त करवा चुकी है। यह दावा आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस में किया। इस दौरान तालाबों की सफाई के लिए शुरू किए प्रोजेक्ट पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि विरोधी दल हमेशा सरकार की योजनाओं पर तंज कसते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि इन विरोधी पार्टियों से जरूर पूछें कि जब आपके हाथों में ताकत थी, आपकी सरकारें थीं, तो आपने इनका ध्यान क्यों नहीं लिया। तालाबों का पानी सिंचाई में प्रयोग होगा सोंध ने कहा कि देश में पहली बार सरकार ने 15,000 तालाबों को साफ करने का प्रोग्राम रखा है। उन्होंने कहा कि करीब 25 से 30 साल में किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अकाली-भाजपा और कांग्रेस की सरकारें लोगों ने देख लीं, लेकिन किसी ने इस दिशा में काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि गांवों के तालाब कुदरती रूप से बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और वहां सोलर पंप लगाए जाएंगे। इस पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। 1,500 तालाबों पर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तीन मॉडलों पर किया जाएगा काम तालाबों की सफाई के लिए तीन मॉडलों पर काम किया जा रहा है। इसमें संत सीचेवाल मॉडल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और थापर मॉडल प्रयोग किए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा होगा। हालांकि सीचेवाल मॉडल को लेकर इस बार पंजाब विधानसभा के बजट सेशन में काफी विवाद हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है।

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