SECL मुख्यालय बिलासपुर में ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएमडी और बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में भू-विस्थापितों की 12 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रमुख निर्णयों में कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र के भू-विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के लिए अतिरिक्त 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू-विस्थापितों के लिए 80 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पुनर्वास नीति 2013 को लागू करने की पहल की जाएगी। भू-विस्थापितों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इनमें कौशल उन्नयन कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसर, पुनर्वास ग्रामों में विकास कार्य और नियमित मेडिकल कैंप शामिल हैं। डीएवी केंद्रीय स्कूलों में शिक्षा के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा। यह निर्णय 1 अप्रैल को हुए आक्रोश रैली और 16 अप्रैल को SECL की विभिन्न खदानों में हुए ऐतिहासिक आंदोलन का परिणाम है। इस बैठक में कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, रायगढ़, हसदेव, चिरमिरी और सोहागपुर एरिया के 47 भू-विस्थापित प्रतिनिधि उपस्थित थे। भू-विस्थापितों के लिए कॉपरेटिव के माध्यम से पेट्रोल पंप और मसाला उद्योग स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया गया है। प्रबंधन ने भू-विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिमाह समस्या समाधान शिविर आयोजित करने का भी आश्वासन दिया है।
