राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से डीसीपी शुरू करने सहित अनेक मांगों को लेकर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चिकित्सकों ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट के बाद डीसीपी रोक दी थी। जिसके बाद से आज तक डीसीपी शुरू नहीं की गई। डीपीसी समय पर नहीं हो रही नर्सिंग एसोसिएशन के सीकर जिला अध्यक्ष श्यामलाल बिजारणियां ने बताया- नर्सिंगकर्मियों की डीपीसी समय पर नहीं होने से नर्सिंग कर्मी जिस पद पर जॉइन कर रहे हैं उसी पद पर रिटायर भी हो रहे हैं। नर्सिंगकर्मियों की पदोन्नति के अवसर वैसे भी कम हैं और वह भी समय पर नहीं हो रही। इससे अधीक्षक और सीनियर बड़े पद नहीं भरे जा रहे। इसलिए डीसीपी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। बिजारणियां ने बताया- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 23 जनवरी 2023 को नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की डीसीपी की गई थी। इसके उपरांत कुछ कार्मिकों द्वारा गलत डीसीपी एवं रिव्यू डीपीसी के संबंध में उच्च न्यायालय में रीट दायर कर दी थी। जिसके परिणाम स्वरुप वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों की पदस्थापन सूची रोक दी गई। इसके बाद से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जवाब कोर्ट में नहीं दिया गया जिसकी वजह से कोई भी निर्णय नहीं पाया। कोर्ट स्टे की वजह से नर्सिंग कैडर के लगभग 40 हजार नर्सिंग कर्मियों की डीपीसी रुकी हुई है। सरकार से निवेदन है कि चिकित्सा विभाग रीट का उचित जवाब जल्दी देकर और कोर्ट स्टे हटवाकर पदस्थापन सूची जारी करवाए। जिसके बाद ही नर्सिंग कर्मियों को राहत मिलेगी।
