भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग वीरवार को होगी। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर शामिल होंगे। मीटिंग में केंद्रीय जल कमिश्नर के मुख्य इंजीनियर भी शामिल होंगे। इस दौरान तीनों राज्यों को जून महीने में पानी की आवंटन होगी। दूसरी तरफ, यह लगभग साफ है कि 20 मई तक हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले की अगली सुनवाई 20 मई को है। जबकि 21 मई से हरियाणा को अगले साल का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पंजाब सरकार का साठ प्रतिशत करता है भुगतान पंजाब सरकार ने बीबीएमबी से बीते वर्षों में किए गए खर्च का हिसाब-किताब मांगा, तो इससे एक बात साफ हो गई है कि नंगल हाइडल चैनल की रिपेयर का पूरा खर्च पंजाब सरकार के खजाने से किया जा रहा है। साल 2010-11 से 2022-23 के बीच नंगल हाईडल चैनल की रिपेयर पर 32.69 करोड़ खर्च किए गए। इसमें पंजाब की हिस्सेदारी 15.87 करोड़ बनती थी, जबकि हरियाणा और राजस्थान की हिस्सेदारी 16.82 करोड़ की बनती थी। लेकिन इन राज्यों ने इसका भुगतान नहीं किया। सीएम मान भी पहले कर चुके हैं कि वह साठ फीसदी भुगतान बीबीएमबी के करते हैं। लेकिन बीबीएमबी हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसे हम भुगतान क्यो करे।
