पंजाब के लुधियाना में GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), लुधियाना द्वारा की गई जांच में पाया गया कि मंडी गोबिंदगढ़ में स्थित तीन व्यापारिक संस्थाएं, आर डी इंटरप्राइजेज, आशी स्टील इंडस्ट्रीज और अभि अलॉयज, 87.91 करोड़ रुपए की अवैध बिक्री में शामिल थीं, जिसके कारण 13.41 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई थी। ये व्यापारिक संस्थाएं लोहे और स्टील की वस्तुओं के व्यापार में शामिल थीं। यह मामला दो कार्यालयों, उत्तर प्रदेश में डीजीजीआई लखनऊ और पंजाब में डीजीजीआई लुधियाना के बीच अंतर-संगठनात्मक और अंतर-क्षेत्रीय तालमेल के कारण उजागर हुआ है। फर्जी बिल के जरिए करते थे खरीद पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना के क्रमशः रमन कुमार चौरसिया और देविंदर सिंह सहित दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले दीपांशु श्रीवास्तव और उनके एक साथी मोहित कुमार से फर्जी बिलिंग के जरिए लोहे और स्टील की वस्तुओं की खरीद करते थे। लखनऊ स्थित व्यक्तियों ने अपनी 37 धोखाधड़ी वाली व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से मंडी गोबिंदगढ़ स्थित व्यवसायिक संस्थाओं को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था। पंजाब स्थित संस्थाओं की आगे की जांच करने पर पता चला कि उन्होंने 78 व्यवसायिक संस्थाओं से फर्जी बिलिंग के माध्यम से फर्जी आईटीसी लिया था, जिसमें 87.91 करोड़ रुपए की अवैध बिक्री शामिल थी, जिसके कारण 13.41 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई। डीजीजीआई लुधियाना द्वारा जांच के दौरान, कई आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। आरोपियों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों और स्वीकारोक्ति में इसकी पुष्टि हुई। 15 मई को किया गिरफ्तार 15 मई, 2025 को डीजीजीआई लुधियाना ने रमन कुमार चौरसिया और देविंदर सिंह को 13.41 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के लिए उनके कृत्यों के लिए गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीजीजीआई लुधियाना ने फर्जी बिलिंग और फर्जी आईटीसी के फर्जी लाभ, उपयोग और पास करने की बुराई को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अधिकारियों के अनुसार, फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि देश के सामाजिक एग्रीमेंट और आर्थिक सेहत की रक्षा के लिए, इस तरह के धोखाधड़ी वाले कृत्यों का पता लगाना, रोकना और दंडित करना आवश्यक है। मजबूत प्रवर्तन, डिजिटल निगरानी और सार्वजनिक जागरूकता विश्वास बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि अप्रत्यक्ष कराधान के लाभ पूरे समाज में निष्पक्ष और स्थायी रूप से प्राप्त हों।
