सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के लेवल को मर्ज किया जाए। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं सैलरी, पेंशन और अलाउंस (भत्ते) को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 16 जनवरी 2025 को वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली थी यह आयोग सैलरी और पेंशन में एडजस्टमेंट्स का आंकलन करेगा। तथा फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करेगा। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे-कमिशन के इम्प्लिमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें आज की इकोनॉमिक रियलिटीज की हिसाब से चेंजेस होंगे। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें प्रकाशित नहीं की हैं। हालांकि, बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए कई प्रपोजल रखे गए हैं। वहीं बजट डाक्यूमेंट्स में 8वें वेतन आयोग को लागू करने में केंद्र सरकार को होने वाली लागतों का जिक्र नहीं किया गया है। की-प्रपोजल्स फिटमेंट फैक्टर फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सभी लेवलों पर सैलरी और पेंशन को फिर से निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड मल्टिप्लायर के रूप में काम करता है। यह सिस्मट लगातार सैलरी ग्रोथ की गारंटी देता है, चाहे कर्मचारी का ग्रेड या सैलरी बैंड कुछ भी हो। 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ मिनिमम बेसिक सैलरी में पर्याप्त ग्रोथ हुई थी, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसी तरह, पेंशन में भी चेंज हुआ था, जो 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गया। इसके अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर अभी तक सामने नहीं आया है। अनुमानों से पता चलता है कि यह 2.5-2.86 के आसपास हो सकता है। इससे सैलरी और पेंशन में काफी ग्रोथ हो सकती है। संभावित रूप से लागू मल्टिप्लायर और ग्रेड पे के आधार पर सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 1,00,000 रुपए तक हो सकती है। ये खबर भी पढ़ें… केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी: 2026 से लागू होगा; श्रीहरिकोटा में ₹3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। पूरी खबर पढ़ें…
