हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर शाम दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने और तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम ने कहा, हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उद्योग को बचाने के लिए तुर्की के सेब आयात पर पूर्णत प्रतिबंध लगना चाहिए। खासकर तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद के बाद यह कदम उठाना और जरूरी हो गया। 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की मांग छूट मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत मांगी। क्योंकि मई 2023 में केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की लेने की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% से घटाकर 3% किया है। इससे आर्थिक संकट झेल रही प्रदेश सरकार की मुश्किलें और बढ़ी है। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 5% की छूट के कारण एक साल में लगभग 1400 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। केंद्र द्वारा इसे 3% करने से हिमाचल अब लगभग 6000 करोड़ रुपए कम कर्ज ले पा रहा है। लिहाजा सीएम ने इसमें 2% का इजाफा करने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार उपस्थित रहे। हिमाचल CM ने 16वें वित्त आयोग चेयरमैन से मांगा ग्रीन बोनस मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट की। इस दौरान राज्य के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष प्रस्तुति दी और राज्य सरकार की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया। सीएम ने राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, देश के पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए उन्हें उनका उचित हक मिलना चाहिए। प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग भी की। रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट बढ़ाने की मांग सीएम ने कहा, जीएसटी में कमी के कारण राज्य को नुकसान हुआ है। इसके लिए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को बढ़ाया जाना चाहिए।
