छत्तीसगढ़ में आदर्श ग्राम की तर्ज पर अब आदर्श शहर बनाए जाएंगे। इसके लिए हर साल हर संभाग के तीन नगरीय निकायों को चिन्हांकित किया जाएगा। यानी पांच संभाग के 15 नगर पालिका और नगर पंचायतों को हर साल संवारा जाएगा। यहां पर चौड़ी सड़कों के साथ पीपीपी मॉडल पर व्यवसायिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा। बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में योजनाबद्ध ठंग से विकास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके माध्यम से निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाकर उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
वर्तमान में अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायतों में यातायात जाम, अव्यवस्थित परिवहन, पानी की अपर्याप्त सप्लाई, जल भराव के साथ ही हरियाली की कमी बड़ी समस्या है। इन क्षेत्रों में शहरीकरण की बढ़ती गति के कारण मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का दवाब लगातार बढ़ रहा है।
स्मार्ट सिटी की तरह विकास
इन शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, वाई-फाई हाट स्पाट के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ का निर्माण, 24 घंटे पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा।
कलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष
बताया गया है कि आदर्श शहर बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी आैर पीएचई के ईई को सदस्य तता नगर पालिका और नगर पंचायत के सीईओ को सदस्य सहसचिव बनाया गया है। ये सब काम कराए जाएंगे: इस योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ एवं पैदल यात्री क्षेत्रों का विकास, 24 घंटे पानी की सप्लाई, बाढ़ रोकने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, सामुदायिक पार्क और खेल मैदानों का विकास, वृक्षारोपण अभियान, जलस्रोतों को पुर्नजीवन, स्मार्ट लाइट्स की स्थापना के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। इसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर व्यवसायिक परिसर का विकास तथा संपत्ति कर रिफार्म के काम कराए जाएंगे। वहीं इसमें केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
