अब 50 की जगह 53 फीसदी डीए मिलेगा झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 50 की जगह 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका इंतजार था। बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एक अहम फैसले में हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक खान विभाग में कार्यरत 11 सहायक खनन पदाधिकारियों को वर्ष 2017 से सेवा संपुष्टि और वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला लिया है। विभागीय परीक्षा न होने के कारण इन अफसरों को प्रमोशन व अन्य लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद अफसरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक रिम्स के रिटायर्ड डॉ. तुलसी महतो को सेवानिवृत्ति का लाभ देने का फैसला भी लिया है। इधर, सीएम हेमंत ने दी मंजूरी… मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकंप पर नौकरी राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का फैसला लिया है। इसके लिए मानवीय आधार पर विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने लगेगी। यह ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही राहत भरी होगी, क्योंकि अब तक ड्यूटी के दौरान मौत होने पर भी उन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिलती। परिवार परेशान रहता है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में मेरू की स्थापना के लिए 99.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से स्वीकृत मल्टी डिसीप्लीनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (मेरू) की स्थापना के लिए कैबिनेट ने 99.56 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मेरू की स्थापना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के कैंपस में की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी प्राप्त करना है। गौरतलब है कि झारखंड का सकल नामांकन अनुपात 10.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.4 हैं। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखने की स्वीकृति कैबिनेट ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की तीन रिपोर्ट को विधानसभा के अगले सत्र में रखने की मंजूरी दे दी है। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन, भवन व निर्माण कर्मचारियों के कल्याण और वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्त लेखा एवं विनियोग लेखा रिपोर्टर शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
