राज्य यादव सरकार के एक साल पूरे होने के साथ कर्ज का आंकड़ा 52.5 हजार करोड़ तक पहुंचने वाला है। दिसंबर 2023 से अब तक सरकार ने 47.5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। यही नहीं, दो दिन बाद 26 दिसंबर को 5 हजार करोड़ का नया कर्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार ने आरबीआई के जरिए सिक्योरिटी बेचकर दो किश्तों में 5 हजार करोड़ के कर्ज की मांग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। पिछले 6 माह में हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। पिछले 6 माह में हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्ज मार्च तक 4.21 लाख करोड़ हो जाएगा कर्ज… वित्त सचिव के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक मप्र सरकार का कर्ज 4.21 लाख करोड़ पहुंचेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपनी जरूरतों के लिए लगभग 25 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी। साढ़े चार साल में 2 लाख करोड़ का कर्ज ले चुके हैं पिछले साढ़े चार साल में मप्र सरकार पर कर्ज का बोझ सबसे तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 की स्थिति में सरकार पर लगभग 2.01 लाख करोड़ का ही कर्ज था, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में यह दोगुना हो गया है। साढ़े चार साल में सरकार अब तक करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
