झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ और सम्मान फाउंडेशन संस्था के प्रतिनिधियों की एनएचएम कार्यालय नामकुम में शुक्रवार को अहम बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी 9 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। मांगों पर सहमति बनने के बाद 28 जून को राजभवन के समक्ष प्रस्तावित महाधरना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। बैठक में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार, प्रदेश सचिव मृत्युंजय कुमार, एनएचएम एनजीओ कोषांग के पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, सम्मान फाउंडेशन के निदेशक सुमित बासू, योगेश कुमार समेत अन्य थे। 108 के तहत कार्यरत सभी कर्मियों को झारखंड सरकार के श्रम विभाग के अद्यतन संरचना के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। { मार्च, अप्रैल और मई 2025 तक का बकाया मानदेय जल्द भुगतान किया जाएगा । { सभी कर्मियों को पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा दी जाएगी। { जिला स्तर पर कार्यरत चिकित्सा सहायक, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कर्मियों को भी पीएफ/ ईएसआईसी का लाभ मिलेगा। { सभी कर्मियों को लेबर एक्ट के तहत जॉब ऑफर लेटर मिलेगा।
