भास्कर न्यूज| सरायकेला समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा हुई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो, सभी एमओ, गोदाम प्रबंधक, राइस मिलर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में खाद्यान्न आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान, चावल दिवस, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ई-केवाईसी सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी कार्डधारकों को ससमय और उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि जिन 10 डीलरों का वितरण प्रतिशत कम है, उनके स्टॉक का सत्यापन कर वितरण में कमी के कारणों की जांच कर नियम सम्मत कार्रवाई की जाए। पीडीएस डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता संबंधित प्राप्त सूचना व शिकायतों का स्थलीय जांच कर नियम संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पैक्स केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे तथा किसानों को धान बिक्री के एवज में समय पर भुगतान करने को भी कहा गया है। उप विकास आयुक्त ने ऐसे राशन कार्डधारी, जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों से खाद्यान्न नहीं उठाया है या जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, उनका ग्रामसभा के माध्यम से सत्यापन कर नियमानुसार नाम विलोपित किया जाए। कार्डधारियों के लिए नजदीकी डीलर टैगिंग व री-टैगिंग की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लाभुक निकटतम डीलर से जुड़ सकें। कम वितरण प्रतिशत वाले डीलरों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा शत-प्रतिशत लाभुकों को राशन प्राप्त हो, इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। सहिया, वीएलई तथा डीलर की संयुक्त टीम गठित कर सभी कार्डधारियों का ई-केवाईसी करने, शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्य योजना निर्धारित कर कार्य करें। इसके अतिरिक्त, उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी जेएसएफसी गोदाम सुव्यवस्थित हों। गोदामों से अधिग्रहित धान का ससमय उठाव किया जाए। वहीं किसानों को समय पर भुगतान हो, गोदाम की साफ-सफाई, सीसीटीवी, अग्नि सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
