बिलासपुर राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत प्रवेश में रोड़ा अटकाने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।,संभागायुक्त महादेव कावरे ने गुरुवार को अफसरों की बैठक इसके निर्देश दिए। उन्होंने RTE के तहत प्रवेश रद्द किए गए आवेदनों का एक बार फिर परीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। संभाग आयुक्त ने कहा कि नोडल अधिकारी और निजी स्कूलों के खिलाफ गरीब बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया निरस्त करने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा से वंचित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने कहा। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य सहित संभाग के सभी आठों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। कावरे ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते कहा कि निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता अपेक्षित नहीं पाई गई। इसलिए गुणवत्ता में सुधार करने और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने दसवीं और बारहवीं बोर्ड के परिणाम सुधारने की रणनीति पर चर्चा की।
