चंडीगढ़ से पूर्व सांसद रहीं किरण खेर को सेक्टर-7 में अलॉट सरकारी मकान T-6/23 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने करीब ₹12,76,418 का बकाया किराया चुकाने का नोटिस भेजा है। यह नोटिस 24 जून 2025 को किरण खेर के सेक्टर-8ए स्थित निजी निवास (कोठी नंबर 65) पर असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से भेजा गया था। इसमें उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने को कहा गया है, साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय में भुगतान न होने पर हर साल 12% ब्याज अलग से वसूला जाएगा। नोटिस के मुताबिक, यह बकाया किराया और जुर्माना है, जिसमें कुछ हिस्सों पर 100% और 200% तक का पेनल्टी रेट लगाया गया है। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर से करना होगा और इससे पहले कैशियर से पूरा विवरण लेना जरूरी होगा। किरण खेर का जवाब- मुझे अखबार से पता चला
इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण खेर ने चंडीगढ़ प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले कभी इस बकाया राशि के बारे में कोई जानकारी या नोटिस नहीं दिया गया। यह बात उन्हें केवल अखबार में छपी खबर से पता चली, जो बहुत हैरान करने वाली है। किरण खेर का आरोप- नियमों के खिलाफ लिया गया किराया
किरण खेर ने आरोप लगाया कि उनसे जो किराया मांगा गया है, वह सरकारी नियमों के खिलाफ है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि सरकारी घर खाली करने के बाद नियम यह कहता है: पहले 4 महीने तक सामान्य किराया लिया जाता है, फिर 2 महीने तक 50 गुना किराया और उसके बाद एक महीने के लिए 100 गुना किराया लिया जा सकता है। लेकिन प्रशासन ने 4 महीने के बाद सीधे 100 गुना किराया जोड़ दिया, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा 2014 से लेकर घर खाली करने तक ₹26,106 पर 25% अतिरिक्त किराया भी जोड़ा गया है। किरण खेर ने सवाल किया कि यह एक्स्ट्रा किराया किस नियम के तहत जोड़ा गया? साथ ही ₹59,680 का ब्याज भी लगाया गया है, जबकि उन्हें कभी कोई बकाया बताया ही नहीं गया था। उन्होंने पूछा कि जब जानकारी ही नहीं दी गई तो ब्याज किस बात का? प्रशासन से हिसाब स्पष्ट करने की मांग
अब किरण खेर ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है कि सारा किराया और जुर्माने का हिसाब दोबारा जांचा जाए और स्पष्ट रूप से बताया जाए कि किस आधार पर यह राशि उनसे मांगी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बिना जानकारी दिए इस तरह राशि मांगना उचित नहीं है।
