मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। नवा रायपुर के परसदा में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी बनाई जाएगी। इसकी स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किया गया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन-परिवहन मामले को देखते हुए रेत खदान के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावित नियमों में संशोधन के बाद अब आवंटन की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगी। भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के बाद अहम निर्णय इसी तरह भारत माला परियोजना में अनियमितता के बाद सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर को खत्म करते हुए पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। युवाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ने के मिलेंगे अवसर बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 2016 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त है। इसके लिए नगर विकास प्राधिकरण ने कुल 7.96 एकड़ भूमि चिह्नित की है। प्रदेश के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए एकेडमी की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। 12 जुलाई को हुई थी पिछली बैठक इससे पहले 12 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए थे। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली थी। 100 संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना होगा। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिली थी। पिछली कैबिनेट बैठक के फैसले- …………………………….. कैबिनेट बैठक से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… 01. पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहन में ट्रांसफर हो सकेंगे:पुलिस अफसरों को प्रमोशन, छात्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। पढ़ें पूरी खबर 02. साय कैबिनेट की मीटिंग…2025 तबादला नीति को मंजूरी:बस्तर-सरगुजा में नई होम-स्टे नीति पर फैसला, दामाखेड़ा अब ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’ होगा, पढ़िए 9 अहम फैसले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, खेल, आवास और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक में 2025 नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है। पढ़ें पूरी खबर…
