लीगल रिपोर्टेर| रांची टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके तत्कालीन ओएसडी संजीव ला, और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के खिलाफ अब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने की जानकारी दी है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों के तहत इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगभग 120 दिन पहले राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इस स्थिति को देखते हुए ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के आलोक में सरकार की चुप्पी को ‘डिम्ड सैंक्शन’ माना जाए, ताकि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
