नगर निकाय सहित अन्य विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पदों को प्रतिनियुक्ति और संविदा से भरा जाएगा। राज्य सकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रतापगढ़ में नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद. नगर पालिका तकनीकी सेवा परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध किया है। साथ ही इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह राठौड़ ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकाय में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति और संविदा से भरने का आदेश जारी किया गया है, जो ठीक नहीं है। आयुक्त ने बताया कि नगर निकायों में प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों से आने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं होती है। अनुभवहीन और अप्रशिक्षित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अनियमितताएं भी बढ़ती है, पूर्व में भी सरकार ने इसी तरह दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्तियां की थी। जिसका गलत परिणाम सामने आया। हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रतिनियुक्ति और संविदा पर कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाया। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अपील की गई कि नगरीय निकायों के लिए मजबूत केडर बनाया जाता है तो नगरीय निकाय के कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी और सरकार की छवि भी सुधरेगी।
