त्योहारी सीजन में राज्य सरकार ने चार ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे गांव से शहर तक खुशहाली का उजाला होगा। इन योजनाओं से 1.5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 5 हजार से अधिक गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पहले चरण में करीब 74 हजार आवेदन आ चुके हैं। इन परिवारों को गरीबी से मुक्ति के लिए 1 लाख की सहायता देने की योजना है। हाउसिंग बोर्ड ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत फ्लैट की कीमत 7.60 लाख रुपए से शुरू की गई है। फिलहाल 4 शहरों में करीब 700 फ्लैट बनाएंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ तक का लोन दे रही है। 18 से 45 साल की उम्र तय है। योजना के तहत अधिकतम 8% की सब्सिडी मिलेगी, जो 2 करोड़ के लोन पर लागू होगी। इसी तरह, प्रदेश के 74 लाख किसानों के खातों में पीएम फसल बीमा योजना के 3900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू…सीएम ने पोस्टर चिपकाए प्रदेश सरकार ने 22 से 29 सितंबर तक ‘जीएसटी बचत उत्सव’ शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘जीएसटी सुधार और स्वदेशी अपनाओ’ के पोस्टर दुकानों पर चिपकाए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह व कार्यकर्ताओं भी स्वदेशी उत्पाद के लिए तख्तियां लेकर रैली निकाली। सरकार 300 करोड़ रुपए से दूर करेगी घर-घर की गरीबी राज्य-केंद्र की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को 1 लाख की सहायता मिलेगी। गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 हजार दिए जाएंगे। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण के 5002 गांवों में सर्वे कराया है। 24092 बीपीएल परिवारों का चयन कर लिया है। इनको 300 करोड़ देने का विचार है। स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 लाख तक की सहायता बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। 61,442 परिवारों के आवेदन आ चुके हैं। पहले चरण में 5002 गांवों में 30,727 बीपीएल परिवारों को चिह्नित किया है। खुद का बिजनेस, दूसरों को रोजगार, 8% सब्सिडी भी विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 18 से 45 साल की उम्र के लोग बिजनेस शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंकों से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में सरकार की ओर से ब्याज में 8% तक सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। इन्हें 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच लोन लेने पर 1 प्रतिशत की अलग से ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस करने वालों और बुनकर व कलाकारों को भी यह सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के भी 2 करोड़ तक का लोग ले सकेंगे। सरकार की ओर से युवाओं पर बोझ कम करने के लिए लोन की राशि का 25 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। मार्जिन मनी आवेदक को लोन का भुगतान करने पर ही मिलेगी। 74 लाख किसानों के खाते में आएंगे 12000 रुपए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द ही किसानों के खाते में 9000 के बजाय 12000 रुपए आएंगे। राजस्थान सरकार इसकी तैयारी कर रही है। पीएम फसल बीमा योजना के 3900 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के साथ यह ऐलान किया गया है। अभी राजस्थान में किसानों को साल में 3000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त की तरह ही 3 बार में आता है। अब इसे बढ़ाकर 6000 करने की तैयारी है। 11 अगस्त को 35 लाख किसानों के खाते में पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम का पैसा भी भेजा है। किसानों के खाते में करीब 3900 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। 8000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जल्द ही आने वाली है।
